Connect with us

Editorial

ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ

Published

on

ਸਾਲ 2022 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਭੇਜੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2.59 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ, ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਅਤੇ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 8-4-2026 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕਈ ਐਲ ਪੀ ਏ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ 22-7-2026 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3-8-2026 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲ ਪੀ ਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤਾ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3-8-2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਂਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27-10-2026 ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੰਗੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੰਗੜੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧੋਖਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਚੋਣ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ,ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀ ਏ ਪੀ (ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ), ਜਲੰਧਰ (ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣੇ ਸਨ) ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਤਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਛਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਣਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ।

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ,

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ,

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ

Continue Reading

Editorial

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

Published

on

By

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਮਾਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਫੀਮ ਜਰੂਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਘੁੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Editorial

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ

Published

on

By

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਮੈਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਮੈਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਰਗੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ‘ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ’ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

Published

on

By

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਸਕੂਲਜ਼), ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਏ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀ. ਏ. ਸਮਝਿਆ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਫ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇੱਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ?” ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ”ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਆਓ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਕੇਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ।” ”ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹਨ,” ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ। ”ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ” ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਚਾਹੀ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ/ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਿਲ ਲੈਣ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ”ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ।” ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ/ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫ਼ਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ।”

ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਵਜੇਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।

ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਢੋਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ.ਦੇ ਸੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।”

ਲਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਅਕਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ

94171 53819

Continue Reading

Latest News

Trending