Editorial
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦੂਰੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਏਗੀ| ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ|
ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ|
ਇੱਥੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ| ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ| ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ| ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ|
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਉਸਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇਉਸਨੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਾ|
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ| ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ| ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ| ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ|
ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ|
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ| ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਪੂੰਜੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ| ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਅੇਤ ਕੰਮ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ|
ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ| ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ|
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਘਟਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ|
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ| ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਬਣੇ| ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਪਸ ਆਵੇ| ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਲੇ| ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਮਿਲੇ| ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ|
ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ| ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਪਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ| ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ
Editorial
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਮਾਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਫੀਮ ਜਰੂਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਘੁੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Editorial
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਮੈਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਮੈਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਰਗੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ‘ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ’ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਸਕੂਲਜ਼), ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਏ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀ. ਏ. ਸਮਝਿਆ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਫ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਇੱਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ? ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ”ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਆਓ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਕੇਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ”ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹਨ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ। ”ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਚਾਹੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਫ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ/ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਿਲ ਲੈਣ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ”ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ/ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫ਼ਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ।
ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਵਜੇਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।
ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਢੋਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ.ਦੇ ਸੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਲਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਅਕਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ
94171 53819
-
International1 month agoਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Editorial2 months agoਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਜੇ ਦੁੂਰ ਦੀ ਗੱਲ
-
International1 month agoਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
-
International1 month agoਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੋਫਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 16 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months agoਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months agoਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month agoਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ, 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
-
Chandigarh1 month agoਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
