ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਡੀਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀ ਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸz. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਿਸ਼ਾਉ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵੇਲੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਟੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ -71 ਵਿਖੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੁਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੱਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ , ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਮਟੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਖ਼ਾਨ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਦਾਗਰ ਖਾਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂ ਮਟੋਰ, ਖ਼ਸ਼ ਮਨਿਹਾਸ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਾਰ ਖਾਨ, ਕਰਨਲ ਢਿਲੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।