Connect with us

National

ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਏ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਕ-ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਪੱਛੜਾਪਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੁਤਬਾ, ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜਾਪਣ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੱਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Continue Reading

National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਨਬੇੜਿਆ

Published

on

By

ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।’ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

National

ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

Published

on

By

ਖੂੰਟੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰਰਾ-ਟੋਰਪਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ, ਕਰਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੋਨ-ਲੁਦਰੂ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਰਾ-ਤੋਰਪਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੋਰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਟਰੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇੜਲੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ।

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

National

ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

Published

on

By

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਫਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 22 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 1.28 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੌਲ ਬਾਗ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 13/21 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਪਗ 20 ਤੋਂ 25 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਮਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਾਹਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਭਿਆਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending