ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਰਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਦਿਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਮ ਤਕ ਲਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕ (ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ 1 ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 11 ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੈਂਕੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਤਕ ਦੀ ਸੜਕ, ਫੇਜ਼ 5 ਦੇ 3-5 ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਫੇਜ਼ 7 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਐਚ ਐਮ ਕਵਾਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਬਸ ਦੋ ਮਿਨਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਖੁਦ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਛਾਛਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ।

ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀਆਂ 69 ਵਿਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਉਭਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੌਣਕ ਜਰੂਰ ਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ) ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।