ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀ ਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਰਵੀ ਮੋਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਭੋਆ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।