Connect with us

Chandigarh

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

Published

on

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸz. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 144 ਹਾਈ ਟੈਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 5000 ਸਮਰਪਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 55 ਸਮਾਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 17 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਬਲੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤੀ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 1200 ਈ-ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸ੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਭੋਡਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ

Published

on

By

 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਏ. ਐਨ. ਟੀ. ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ/ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ./ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

Published

on

By

 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਹਰੇਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲਈ 13,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸz. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ, ਸਮਾਜ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 98.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 24.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 57.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 33.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 51.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 55.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 61.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 113 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 128.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 107.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 61.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 123.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 21.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 41.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 50.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 50.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ 47.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ 49.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 39.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 97.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ 63.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 60.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਮੀਂਹ, ਤਾਪਮਾਨ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ

Published

on

By

 

ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਠੰਢ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 17.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 5.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 7.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 6.1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 20.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 10.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 20.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 6.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 2.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 0.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

Continue Reading

Latest News

Trending