Connect with us

Editorial

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਵੋਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ

Published

on

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੋਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਪੁਨਰ ਜਾਂਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਦੁਹਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। 2026 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.94 ਕਰੋੜ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਮਜੌਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.66 ਲੱਖ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਰਹੇਗੀ?

ਇਹ ਡਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੂਹਦਾ ਹੈ? ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੁਹਰੇ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ-ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਡਰ ਘਟੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਘਟੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਬਾਰੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ-ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ-ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਜਲ ਖਿੱਚ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 115 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰੋਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣਾਂਗੇ?

ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ?

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ

Continue Reading

Editorial

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ

Published

on

By

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਧਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੋਣ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।

Continue Reading

Editorial

ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਖ਼ਤ…

Published

on

By

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਓ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਖ਼ਤ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 272 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1960 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਕਿਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਕਾਰਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਟਕ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ ਖਿਤੇ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੜਦੀ ਉਮਰੇ ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਸ਼ੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਵਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ-ਢਾਹ ਕੇ, ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸੋਚ, ਇਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਇਕੋ ਰਸਤਾ, ਇਕੋ ਸੰਕਲਪ, ਇਕੋ ਤੜਫ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੋ ਪੰਧ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਣ) ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਗਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੋੜੀਆਂ ਚੜਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਸ,ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੂੰ।

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਟਕ ਲਿਖਕੇ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੰਚਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਪਟਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਤੇ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਚਰਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਵਈਆ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਗਾਇਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਊਂਅ ਮਾਣ ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿਲਕਵੇਂ ਅਤੇ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਗਰਮ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਪਟਾ ਦੇ ਵਫਦ ਲਈ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਯੋਦਗਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਾਕੀ ਕੁੱਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਨੋਨੀਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਹੋਰਾਂ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਆ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਕਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਨਿਬੇੜਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗੇ ਸੰਦੇਵਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਪਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ।

ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ! ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ, ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭੈਅ ਰਾਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ, ਜਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲੲ. ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਰ ਰਾਜਨੀਕਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ), ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਓੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ/ਪੰਦਰਾ ਸੌ ਰੁਪਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕ-ਸੁੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ…।

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਗ਼ੈਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਆਟਾ ਵੀ, ਦਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਆਪ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਇਕ ਚੀਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਥਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾਓ।

ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ

94174-60656

Continue Reading

Editorial

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਭਾਗਾ

Published

on

By

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟੀਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending