Connect with us

Editorial

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਵੋਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ

Published

on

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੋਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਪੁਨਰ ਜਾਂਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਦੁਹਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। 2026 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.94 ਕਰੋੜ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਮਜੌਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.66 ਲੱਖ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਰਹੇਗੀ?

ਇਹ ਡਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੂਹਦਾ ਹੈ? ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੁਹਰੇ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ-ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਡਰ ਘਟੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਘਟੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਬਾਰੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ-ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ-ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਜਲ ਖਿੱਚ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 115 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 110 ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰੋਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣਾਂਗੇ?

ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ?

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ

Continue Reading

Editorial

ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ

Published

on

By

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗ ਹੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਅਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਹੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਹਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਸੂਰ ਆਖਿਰ ਕਿਸਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਜਾਲਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

Continue Reading

Editorial

ਲੰਬੀ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ

Published

on

By

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੜਡੂਮੱਧ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਡੱਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਪਰ ਘਾਤਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧੱਕੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਰਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ?

Published

on

By

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ, ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੋਚ, ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੇਜ਼ਰ-ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ, ਚੇਨਲਿੰਕ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ, ਜੌਗਿੰਗ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 3,000 ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੁੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ, ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਫ਼ੌਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਚਪਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਇਚੀ-ਨਾਗੋਯਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਝੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 106 ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਇਚੀ-ਨਾਗੋਯਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 501 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਉਸ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ 2036 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ 10 ਖੇਡ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

1951 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 51 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਤਗਮੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਗਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1966 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ‘ਮਨਜੀਤ ਵਾਲੀਆ’ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮਨਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਦੀਆਂ ਜਕਾਰਤਾ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ, ਮਰਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨ/ਦਿਲ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਵਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 23ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਜਗਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ‘ਲੱਕੀ’

ਮੋਬਾਇਲ : 9463819174

Continue Reading

Latest News

Trending