ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ, ਮੀਰ ਸੈਫੁੱਲਾ, ਸ਼ਮੀਮਾ ਫਿਰਦੌਸ ਅਤੇ ਅਲਤਾਫ ਅਹਿਮਦ ਵਾਨੀ (ਕੱਲੂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 7 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1983 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਬਟਮਾਲੂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹਬਾਕਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰਦੌਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 90 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਮੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੇਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੇਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਐਸ ਯੂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 131 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।