ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਮਤਲਬ ਈਡਬਲੂਐਸ ਲਈ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸਤਾਈ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਿਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲੂਐਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡਬਲੂਐਸ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਸੀਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਉਂਸਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਅਭਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਮਾਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਤਾਈ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸੀਮਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਤਬਕੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ!

ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲੂਐਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮਾਈ ਸੀਮਾ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ