ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2005 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਫ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਅਗਾਊਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਅਗਾਊਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਦਿੱਤੇਗਏਸਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 1971 ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਦੂਰਗਾਮੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਗਰਾਓ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫ਼ੇਦਾਰ (ਜੋ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਕਿ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 26 ਸਤੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਕਨਸੈਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1965” ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1979 ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਅਗਾਊਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 5,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5,160 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਚਿਤਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਆਇਤੀ ਲਾਭ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2005 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2005 ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 5,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵਰੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਣਮਿਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਐਲ ਈ ਡੀ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲ ਈ ਡੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਕੌਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ (ਸੈਲਫ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।