ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰੇ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਦੇ ਏ ਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸz. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਮਾਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਗੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਛਾਂਟੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਜ਼-8ਬੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2023, 16 ਅਗਸਤ 2023, 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜਾ ਸਮਗੌਲੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਗੌਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ, ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ 39 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਰਤਲਾਮ ਬਨਾਮ ਵਰਧੀਚੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ।

ਵਾਰਡ ਨੰ: 13 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋ ਅਣ ਵਰਤੀਆ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਖੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ, ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਉਪਨ ਏਅਰ ਥਇਏਟਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਸਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸz. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡਚਲਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਰੜ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਹਲਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸਤ੍ਰਆਜੀਤ ਗਿਨੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।