ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਦਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰੇ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਦੇ ਏ ਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸz. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਮਾਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਗੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਛਾਂਟੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਜ਼-8ਬੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2023, 16 ਅਗਸਤ 2023, 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜਾ ਸਮਗੌਲੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਗੌਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ, ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ 39 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਰਤਲਾਮ ਬਨਾਮ ਵਰਧੀਚੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ।