ਅੱਜਕੱਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਠੱਗਣ ਦ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟਾ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮੀ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਧੱਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਰ ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮਸਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੋਣ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਖੁਆਏਗਾ।

ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿੱਚ ਦੂੁਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਲੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20.8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 6.5 ਲੱਖ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 5.5 ਲੱਖ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2.1 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਨ। 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 7.5 ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.6 ਸਨ। ਬਾਕੀ 92.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਜਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੁਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀ ਵੇਚਣ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਧੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ