ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ) ਐਮ ਦੇਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਥਾਪਿਤ ਤੰਤਰ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ (ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਹਰ ਦਿਨ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ’ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ/ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਲਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਦੇ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੋਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁਕਣ ਲਈ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਉਪਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿ ਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।